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आगामी तीन वर्षों में शिक्षा व स्वास्थ्य का मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करेंगेः मुख्यमंत्री

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टुटू में बीएमओ ऑफिस खोलने, 16 मील कॉलेज के लिए समुचित धन राशि प्रदान करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा

समाचार दृष्टि ब्यूरो/शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले के टूटू में 4.50 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित विनियमित मण्डी का लोकार्पण किया। इस मण्डी में 8 दुकानें, नीलामी मंच, किसानों को ठहरने के लिए 20 बिस्तरों की डोरमैट्री व सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु एक बड़ा हॉल और अन्य मूलभूत सुविधाएं होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मण्डी के बनने से धामी, घनाहट्टी, मजठाई, बागी, धमून, बाईचड़ी, ढांडा, चायली, नैहरा, देवनगर, गलोट, जुब्बडहट्टी, रामपुरी, शकराह व कालीहट्टी आदि पंचायतों के किसान लाभाविन्त होंगे। उन्हें अपनी नकदी फसलों और सब्जियों के उचित मूल्य प्राप्त होंगेे। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए शिमला आना पड़ता था, जिससे उनके समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता था। उन्होंने कहा कि इस मण्डी के निर्माण से इन पंचायतों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूर्ण हो गई है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विनियमित मण्डियों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों बागवानों के घरद्वार के समीप मण्डियों के निर्माण से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है बल्कि उनके समय में भी बचत हो रही है।

मुख्यमंत्री ने टूटू में बीएमओ ऑफिस के साथ-साथ पर्याप्त चिकित्सक नियुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने बडैहरी-शिल्ली-हीरानगर सड़क के लिए दो करोड़ देने का आश्वासन दिया। उन्होंने टूटू के दो वार्डों में सीवरेज सिस्टम की सुविधा उपलब्ध करवाने और एंबुलेंस रोड के निर्माण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 16 मील में महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार समुचित धन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने दो श्मशान घाट के निर्माण के लिए 10-10 लाख और गौशाला के लिए भी 10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित 4000 क्विंटल मक्की की खरीद 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद की है और आगामी वर्ष से 40 रुपए प्रति किलो की दर से प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मक्की के आटे को हिम-भोग के नाम से बाजार में उतारा जायेगा। हमारी सरकार ने दूध की खरीद दरों में 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ौतरी की। गाय के दूध को 45 रुपए तथा भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। मनरेगा की दिहाड़ी ऐतिहासिक 60 रुपए बढ़ाकर 300 रुपए की गई है। यह सभी कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र व्यक्यिों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं के 27 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का पूरा खर्च उठा रही है। इस योजना का विधिवत शुभारंभ 11 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रुप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करके अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है तथा अब इस धन से लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। राज्य सरकार सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पांच साल में 20 हजार नौकरियां प्रदान की तथा वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मात्र दो वर्षों में 31 हजार नौकरियां निकाली हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार खुद को डबल इंजन की सरकार की कहती थी, लेकिन उनके कार्यकाल में हर क्षेत्र के स्तर में गिरावट हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बदलाव लाकर सुधारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में शिक्षा व स्वास्थ्य का मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि उनका पूरा मंत्रिमंडल एकजुटता के साथ इस दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हम दृढ़ इच्छा-शक्ति से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल आई आपदा के दौरान अगर सही समय पर टूटी हुई सड़कों को ठीक नहीं किया जाता, तो सेब बागवानों को काफी नुकसान होता। लेकिन राज्य सरकार ने आपदा के दौरान सौ करोड़ रुपए व्यय कर सड़कें बहाल की है और बागवानों के उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि युवा पीढ़ी को पुराने रीति रिवाज, बोली और संस्कृति को संजो कर रखना चाहिए क्योंकि यही हमारी पहचान है। उन्होंने सभी से सही जीवन-शैली अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है ताकि लोगों को उनके घर-द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार बिना किसी द्वेष भाव के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है और दो साल में 400 करोड़ रुपये के विकास कार्य आरंभ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का एक समान विकास वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मटौर-शिमला फोरलेन के शालाघाट से तारादेवी पैकेज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि शिमला के समीप जाठिया देवी इलाके में जल्द से जल्द नया शहर बसाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्जी मंडी का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर बिलासपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से रैली में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की।

एपीएमसी शिमला व किन्नौर के अध्यक्ष देवानंद वर्मा ने सब्जी मंडी की सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है।
इस अवसर पर पूर्व विधायक सोहन लाल व चिरंजी लाल, सचिव कृषि सी पालरासू, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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