समाचार दृष्टि ब्यूरो/सराहाँ
संयुक्त पटवारी व कानूनगो संघ की पच्छाद इकाई की एक बैठक संघ के जिला अध्यक्ष भगत सिंह की अध्यक्षता में सराहा में सम्पन्न हुई ।बैठक में गत 12 जुलाई को प्रदेश की कैबिनेट ने पटवारी व कानूनगो को जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग में करने का जो निर्णय लिया गया उसका संगठन ने पुर जोर विरोध किया और आपदा के अतिरिक्त सभी प्रकार के सभी ऑनलाइन कार्य बंद करने का निर्णय लिया। इस मार्फत उन्होंने तहसीलदार पच्छाद के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया।
उन्होंने बताया कि अगला निर्णय राज्य कार्यकारिणी की 17 तारीख की मीटिंग के बाद लिया जाएगा।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 12जुलाई 2024 की कैबिनेट बैठक में पटवारी एवं कानूनगो को जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग करने का फैसला लिया गया है। जिसके संन्दर्भ मे संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिं०प्र० की आपातकालीन बैठक बीती 13 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से राज्य प्रधान सतीश चौधरी की अध्यक्षता में की गई थी।
वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। वहीं जिला सिरमौर मे 14 जुलाई को संघ की वर्चुअल बैठक जिला प्रधान भगत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी तहसील इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल रहे।
ईसमें सर्वसहमति से जिला सिरमौर के द्वारा पटवारी कानूनगो का राज्य कैडर किये जाने का विरोध किया गया तथा साथ ही राज्य कार्यकारिणी द्वारा सोमवार से सभी प्रकार के आनलाईन कार्य एवम व्हाट्सप्प ग्रुप (मासिवाय आपदा सम्बन्धी ग्रुप DDMA Group) छोड़ने का निर्णय लिया गया है, उसका भी जिला सिरमौर पूर्ण रूप से समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जिला सिरमौर का एक प्रतिनिधिमण्डल कल इसके विरोध में उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री को ज्ञापन सौंपेगा तथा अपना रोष प्रकट करेगा।
भगत सिंह ने बताया कि सभी तहसील इकाईया अपनी अपनी यूनिट की गेट मीटिंग कर सम्बन्धित उप-मण्डलाधिकारी (ना०), तहसीलदार व नायब तहसीलदार के माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री को ज्ञापन प्रेषित करेगी।
